उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों जरूरतमंद परिवारों का अपने घर का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। राज्य सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 15 अगस्त तक 13,576 आवासों का आवंटन कर उन्हें उपयोग के लिए तैयार कर दिया जाए। इस संबंध में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के अंतर्गत चल रही सभी परियोजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि पात्र परिवारों को बिना किसी देरी के आवास उपलब्ध कराए जा सकें।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए और हर सप्ताह समीक्षा बैठक आयोजित कर निर्माण कार्यों की प्रगति पर नजर रखी जाए। उन्होंने सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग को किफायती आवास परियोजनाओं की भी साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा, ताकि किसी भी स्तर पर देरी न हो और सभी कार्य समय पर पूरे किए जा सकें।
बैठक में बताया गया कि एएचपी यानी अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप परियोजना के तहत तैयार किए गए 13,576 आवासों का आवंटन 15 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही इन आवासों को पूरी तरह संचालित भी किया जाएगा, ताकि लाभार्थी तुरंत इनमें रह सकें।
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के साथ हुए एमओयू के अनुसार सभी आवास परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए आवास विभाग, शहरी विकास विभाग, निदेशक शहरी विकास और संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में यह भी जोर दिया गया कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों, पर्यावरण मित्रों और अन्य पात्र जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराए जाएं।
सरकार का कहना है कि इस अभियान से हजारों परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास मिलेगा। साथ ही शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा और पात्र लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

