देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनका सीधा असर शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, कृषि, पशुपालन और चारधाम यात्रा से जुड़े लाखों लोगों पर पड़ेगा। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई।
कैबिनेट के सबसे अहम फैसलों में उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करना शामिल रहा। सरकार के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है, जिसके आधार पर यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। वहीं उपनल कर्मचारियों के लिए भी बड़ी राहत का ऐलान किया गया। समान कार्य-समान वेतन के लिए निर्धारित कटऑफ तिथि को 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
-संस्कृत शिक्षा: उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी, संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा व्यवस्था में संशोधन होंगे।
उपनल कर्मचारी: समान कार्य-समान वेतन के लिए कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 की गई, जिससे अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
-लोक निर्माण विभाग: मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण बढ़ी बिटुमेन की कीमतों पर नियंत्रण के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। -माध्यमिक शिक्षा: राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने का फैसला। सरकार के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक है। -आबकारी विभाग: होलोग्राम के दोहराव की स्थिति में दोहरा कर नहीं लगेगा, केवल एक बार टैक्स लिया जाएगा।
-कृषि विभाग: सगंध एवं हर्बल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेलाकुई स्थित सगंध केंद्र में मिलावट जांच की सुविधा विकसित होगी। इसके लिए पांच पद स्वीकृत किए गए। -पर्यटन: अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को मंजूरी। आयोजन की जिम्मेदारी मद्रास की संस्था को दी जाएगी, जिसमें 50 अंतरराष्ट्रीय कारों के शामिल होने की संभावना है। -गृह विभाग: उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन को मंजूरी। -गृह विभाग: कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को मंजूरी।
-राज्य आंदोलनकारी: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक और पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2024 में प्रमाण पत्र देरी से बनने वाले राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को दस्तावेज सत्यापन में एक बार राहत मिलेगी। -चारधाम यात्रा: यात्रा में संचालित घोड़ा-खच्चरों के लिए सरकार 5 प्रतिशत बीमा दर के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। -पशुपालन: एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गौवंश आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई।पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को किया याद
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और प्रसिद्ध निशानेबाज, पद्मश्री जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया गया।
धामी सरकार के इन फैसलों को प्रदेश में शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
samvaad editor 
