वन निगम के 2,000 रिटायर्ड कर्मचारियों का बकाया भुगतान अटका, लालकुआं से देहरादून कूच, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

उत्तराखंड वन विकास निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का लंबे समय से लंबित सेवानिवृत्ति देयकों का भुगतान न होने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। अपनी मांगों को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। इसी क्रम में कुमाऊं मंडल के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कर्मचारी लालकुआं से देहरादून के लिए रवाना हुए। कर्मचारी देहरादून स्थित वन विकास निगम मुख्यालय पहुंचकर धरना-प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज शासन और निगम प्रबंधन तक पहुंचाने की तैयारी में हैं। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनके बकाया भुगतान का समाधान नहीं होता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

सेवानिवृत्त कर्मचारी संघर्ष समिति के अनुसार, पिछले पांच से छह वर्षों में उत्तराखंड वन विकास निगम के लगभग 2,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारियों को अब तक उनके सेवानिवृत्ति से जुड़े विभिन्न देयकों का भुगतान नहीं किया गया है। इनमें ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, जीआई सहित अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों तक निगम में अपनी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्ति के समय उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई कर्मचारियों के पास अब तक केवल उनके फंड से प्राप्त धनराशि ही बची है, जबकि अन्य जरूरी भुगतान लंबे समय से लंबित हैं।

कर्मचारियों ने इस दौरान वेतन विसंगतियों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया है। उनका आरोप है कि शासनादेशों, गठित समितियों की सिफारिशों और न्यायालय के आदेशों के आधार पर उन्हें उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया था। निगम प्रबंधन ने बाद में विशेष ऑडिट कराकर इस भुगतान को त्रुटिपूर्ण बताते हुए वेतनमान में कटौती कर दी। इसके बाद कर्मचारियों के सामने रिकवरी और सेवानिवृत्ति देयकों के भुगतान को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि इस मामले को लेकर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कर्मचारियों के मुताबिक, हाईकोर्ट की एकल पीठ से उन्हें राहत मिली थी और उनके पक्ष में फैसला आया था। हालांकि, निगम प्रबंधन की ओर से इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की गई, जिस कारण मामला अभी भी न्यायिक प्रक्रिया में लंबित है। कर्मचारियों का कहना है कि वे न्यायालय के अंतिम फैसले का सम्मान करेंगे, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के नाम पर उनके सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान अनिश्चितकाल तक रोका जाना उचित नहीं है।

कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि उनके अंतिम स्वीकृत वेतनमान के आधार पर सेवानिवृत्ति देयकों का भुगतान किया जाए। साथ ही, कथित अतिरिक्त भुगतान के नाम पर किसी भी प्रकार की वसूली या कटौती से उन्हें राहत दी जाए। उनका कहना है कि यदि वेतन निर्धारण को लेकर कोई विवाद है तो उसका समाधान कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाए, लेकिन कर्मचारियों के वैध सेवानिवृत्ति लाभों को रोककर उन्हें आर्थिक संकट में नहीं डाला जाना चाहिए।

आंदोलन में शामिल कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए बताया कि उन्होंने वन विकास निगम में लगभग 35 से 42 वर्षों तक सेवाएं दी हैं। अपने जीवन का बड़ा हिस्सा निगम को देने के बाद सेवानिवृत्ति के समय उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलने के बजाय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि भुगतान में देरी के कारण बुजुर्ग कर्मचारियों को इलाज कराने और परिवार की जरूरतें पूरी करने में भी कठिनाई हो रही है। कर्मचारियों ने यह भी दावा किया कि आर्थिक और मानसिक तनाव के चलते कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है।

समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस मामले को लेकर वे पहले भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायकों और सरकार के सामने अपनी मांगें रख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। उनका कहना है कि करीब 2,000 प्रभावित कर्मचारियों के साथ उनके परिवारों के हजारों सदस्य भी इस समस्या से प्रभावित हैं। ऐसे में यह केवल कर्मचारियों का नहीं, बल्कि हजारों लोगों की आजीविका और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन गया है।

लालकुआं से देहरादून रवाना हुए कर्मचारियों में हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अन्य क्षेत्रों से जुड़े सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शासन और निगम प्रबंधन ने उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर वे मंत्रियों, विधायकों और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रदर्शन और घेराव जैसे कदम भी उठाएंगे।

अब देखना होगा कि लंबे समय से लंबित भुगतान को लेकर संघर्ष कर रहे वन विकास निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों पर शासन और निगम प्रबंधन कब तक कोई ठोस निर्णय लेते हैं और उन्हें उनकी वर्षों की सेवा के बाद मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभ कब तक उपलब्ध कराए जाते हैं।