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उत्तराखंड सोमवार, 9 नवंबर को अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस खास अवसर पर प्रदेशभर में उत्सव और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी देहरादून से लेकर गैरसैंण तक राज्य स्थापना दिवस की धूम देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कचहरी परिसर स्थित शहीद स्थल पहुंचकर उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं और उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की संभावनाओं का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री धामी ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके संघर्ष, त्याग और बलिदान को याद किया। उत्तर प्रदेश से अलग एक पर्वतीय राज्य के निर्माण के लिए लंबे समय तक आंदोलन चला था। इस संघर्ष में कई आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। राज्य स्थापना दिवस पर हर साल शहीद स्थल पहुंचकर उन्हें नमन करने की परंपरा इसी संघर्ष और बलिदान को याद रखने का प्रतीक है। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से जुड़े ज्ञापन भी सौंपे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि 9 नवंबर 2000 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों और दूरदृष्टि से उत्तराखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उन्होंने कहा कि राज्य की 26 वर्षों की विकास यात्रा प्रदेशवासियों के अदम्य साहस, आत्मसम्मान और निरंतर प्रगति के संकल्प को दर्शाती है।
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हिमालय की ऊंची चोटियों, प्राकृतिक सुंदरता और मां गंगा-यमुना के उद्गम स्थल के रूप में उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान है। चारधाम, पंच केदार, पंच प्रयाग, हेमकुंड साहिब, जागेश्वर धाम और आदि कैलाश जैसे तीर्थस्थल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े हैं।
पीएम मोदी ने अपने पुराने उत्तराखंड प्रवास और केदारनाथ की दिव्य गुफा में साधना की स्मृतियों को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की पूरी क्षमता है और डबल इंजन की सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
राज्य के 26वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री का यह संदेश उत्तराखंड की आध्यात्मिक पहचान और विकास की संभावनाओं को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। अब चुनौती इस विरासत को संरक्षित रखते हुए रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी ठोस प्रगति सुनिश्चित करने की है।
