samvaad editor 
धामी कैबिनेट
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मेडिकल, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कुल दस प्रस्ताव रखे गए, जिनमें कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों से मेडिकल इंटर्न, अधिवक्ताओं और पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
सबसे पहले बात मेडिकल इंटर्न की। राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न स्टूडेंट्स के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की गई है। अब मेडिकल इंटर्न को हर महीने 25 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। इससे पहले उन्हें 17 हजार रुपये प्रति माह दिए जा रहे थे। यानी स्टाइपेंड में 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस फैसले को मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
अधिवक्ताओं के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।
खेल के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए 245 पदों का प्रस्ताव भी सामने आया। इन खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत अलग-अलग विभागों में नौकरी दी जाएगी।
कैबिनेट ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने को भी मंजूरी दी। वहीं उत्तराखंड कारागार की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने पर भी सहमति बनी।
इसके अलावा विधिक माप विज्ञान की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। मसूरी स्थित जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने का फैसला भी हुआ। हरिद्वार के सलेमपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन देने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई।
बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। इस दौरान प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। धार्मिक स्थलों पर आशीर्वाद का दीया जलाने के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यक्रम होंगे। जनसहभागिता के जरिए स्वच्छता, वृक्षारोपण और राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा।
धामी कैबिनेट के इन फैसलों में मेडिकल इंटर्न का बढ़ा स्टाइपेंड, अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी और पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए नौकरी के अवसर प्रमुख रहे।
