samvaad editor 
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट ने कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार ने गो-पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग के लोगों को भी इसका लाभ देने का फैसला किया है। इसके तहत पशुपालकों को सब्सिडी भी मिलेगी और वे गाय तथा भैंस खरीद सकेंगे।
उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारों को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही पुरुष और महिला श्रमिकों को समान काम के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था लागू की जाएगी।
कैबिनेट ने उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में हाईकोर्ट के लिए 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय के लिए 122 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
जल जीवन मिशन की योजनाओं को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लागू करने का निर्णय लिया गया है। सहकारी समितियों के नियमों में बदलाव करते हुए कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को भी सदस्य बनने की अनुमति दी गई है।
इसके अलावा मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौते को मंजूरी दी गई है। औद्योगिक नियमावली में बदलाव कर कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर भी जोर दिया गया है।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य के विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी।
