samvaad editor 
देहरादून : मुख्यमंत्रीपुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में कुल 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर प्रशासन, परिवहन और भर्ती प्रक्रिया पर पड़ेगा।
कैबिनेट के फैसलों में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। अब कुंभ मेला अधिकारी को एक करोड़ रुपये तक के कार्य स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है, जबकि पांच करोड़ तक के कार्य गढ़वाल आयुक्त स्तर पर स्वीकृत होंगे। इससे मेले की तैयारियों में तेजी आने की उम्मीद है।
परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य परिवहन निगम को 250 नई बसें खरीदने की मंजूरी दी गई है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने के साथ ही परिवहन सेवाओं में सुधार होगा।
भर्ती प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया गया है। वन दरोगा पद के लिए अब शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक कर दी गई है। साथ ही आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तय की गई है, जबकि वन आरक्षी के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है।
इसके अलावा मोटरयान नियमावली 2026 में संशोधन कर प्रवर्तन अधिकारियों की वर्दी तय की गई है। उप खनिज नियमावली में संशोधन करते हुए रॉयल्टी दर बढ़ाकर 8 रुपये प्रति कुंतल कर दी गई है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में भी बदलाव करते हुए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को पदेन सदस्य बनाया गया है और एसिड अटैक पीड़ितों को भी दायरे में शामिल किया गया है।
कैबिनेट के इन फैसलों को प्रशासनिक सुधार, रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
