गौला खनन सत्र से पहले वाहन स्वामियों का प्रदर्शन, नामांतरण-GPS और फिटनेस फीस में राहत की मांग

हल्द्वानी: गौला नदी में खनन का नया सत्र शुरू होने से पहले ही खनन कारोबार से जुड़े वाहन स्वामियों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। लंबे समय से लंबित मांगों और नए नियमों के चलते परेशान वाहन स्वामियों ने गौला खनन मजदूर उत्थान समिति के बैनर तले एसडीएम कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी नैनीताल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की।

प्रदर्शन कर रहे वाहन स्वामियों ने मुख्य रूप से चार मांगें उठाई हैं। इनमें वाहनों के स्वामित्व परिवर्तन यानी नामांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने, फिटनेस फीस में पूरी छूट देने, जीपीएस लगाने की अनिवार्यता से राहत देने और वाहनों की भार क्षमता पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार तय करने की मांग शामिल है। वाहन स्वामियों का कहना है कि गौला खनन से हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है, लेकिन हर साल नए नियम और प्रक्रियागत देरी उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा कर रही है।

गौला खनन संघर्ष समिति के महामंत्री जीवन गड़वाल ने बताया कि वाहन स्वामी पिछले पांच से छह महीनों से वन निगम, खनन विभाग और जिला प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन निगम की ओर से वाहनों के स्वामित्व परिवर्तन के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके तहत वाहन स्वामियों ने वाहन ट्रांसफर, पुलिस वेरिफिकेशन और बैंक ड्राफ्ट सहित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करा दिए हैं। इसके बावजूद नामांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। अब वन निगम की ओर से जिला प्रशासन से संपर्क करने को कहा जा रहा है। वाहन स्वामियों का कहना है कि कई बार जिलाधिकारी से मुलाकात करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में नए खनन सत्र के दौरान भी कई वाहन पुराने मालिकों के नाम से ही खनन गेटों पर पहुंच रहे हैं।

दूसरी बड़ी समस्या जीपीएस की अनिवार्यता को लेकर है। वाहन स्वामियों का कहना है कि गौला खनन का काम सीजनल होता है और वाहन साल में लगभग छह महीने ही खनन कार्य में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा वाहनों में पहले से आरएफआईडी चिप लगी हुई है। उनका आरोप है कि पहले जीपीएस लगाने में छूट मिलती रही है, लेकिन इस बार परिवहन विभाग की ओर से जीपीएस के बिना फिटनेस और परमिट प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी बताई जा रही है। इससे वाहन स्वामियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

प्रदर्शनकारियों ने खनन विभाग की ओर से नई चिप और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि हर नए सत्र में नए नियम लागू होने से कारोबारियों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। वाहन स्वामियों ने चिप की कीमत को लेकर भी आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूली जा रही है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले की जांच कराने की मांग की।

इसके साथ ही वाहन स्वामियों ने डंपर की भार क्षमता 120 कुंतल, टिप्पर की 100 कुंतल और ट्रैक्टर की 80 कुंतल निर्धारित करने की मांग की है। उनका कहना है कि वाहनों की क्षमता पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार ही रखी जानी चाहिए, ताकि खनन कारोबार से जुड़े लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

वहीं, सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि वाहन स्वामियों की ओर से स्वामित्व परिवर्तन, जीपीएस, फिटनेस वैधता और वाहनों के वजन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन को जिलाधिकारी के समक्ष भेजा जाएगा। कुछ विषयों पर खनन समिति के स्तर पर निर्णय लिया जाना है। इसके लिए जिला स्तर पर जल्द बैठक आयोजित कर समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा।

इधर, वाहन स्वामियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे अपनी गाड़ियों को खनन के लिए रिलीज नहीं कराएंगे। जरूरत पड़ने पर खनन गेटों का संचालन बंद कराने और प्रशासन का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वाहन स्वामियों का कहना है कि वे भी समय पर गौला खनन शुरू करना चाहते हैं, लेकिन लगातार बढ़ती प्रक्रियागत और आर्थिक परेशानियां उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर कर रही हैं।

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