देहरादून: देहरादून में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों के अलावा राज्य की अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना पर भी निर्णय लिया गया।
मुख्य निर्णय:
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नेचुरल गैस पर VAT: वैट को 20% से घटाकर 5% किया गया।
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सेब की खरीद: धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों से रॉयल डिलीशियस 51 रुपये प्रति किलो और रेड डिलीशियस 45 रुपये प्रति किलो खरीदी जाएगी।
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वृद्ध कलाकारों और लेखकों की पेंशन: मासिक पेंशन 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये की गई।
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आवास विभाग: निम्न जोखिम वाले भवन अब एंपैनल आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणित कर पास करवा सकते हैं।
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व्यापार सुगमता: एमएसएमई और इंडस्ट्री यूनिट के नियमों में बदलाव, ग्राउंड कवरेज बढ़ाया गया।
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रेशा विकास परिषद: तकनीकी स्टाफ अब आउटसोर्स के माध्यम से रखा जाएगा।
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सिंचाई और PWD कर्मचारियों की पेंशन: वर्क चार्ज सेवा अवधि को पेंशन के लिए शामिल किया जाएगा।
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अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजना:
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अटल आयुष्मान योजना इंश्योरेंस मोड में।
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गोल्डन कार्ड योजना हाइब्रिड मोड में।
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5 लाख से कम क्लेम इंश्योरेंस मोड में, ऊपर ट्रस्ट मोड में।
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चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली 2025:
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एसोसिएट प्रोफेसर की उम्र सीमा 50 से 62 साल।
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स्वामी राम कैंसर हॉस्पिटल में चार नए पद।
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दुर्गम क्षेत्रों के डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता।
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श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान काम-समान वेतन का मामला उप समिति को रेफर किया गया।
मुख्य सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि इन निर्णयों का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है।

