उत्तराखंड में अब अपने नियमों से चलेगा वेक्टर जनित रोग नियंत्रण विभाग, 31 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में धामी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। प्रदेश में वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण से जुड़े विभाग को अब अपनी अलग सेवा नियमावली मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड वेक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के बाद विभाग को उत्तर प्रदेश के पुराने नियमों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

दरअसल, राज्य गठन के बाद से ही इस विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तें उत्तर प्रदेश की नियमावलियों के आधार पर तय की जा रही थीं। इसके लिए उत्तर प्रदेश मलेरिया राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली और उत्तर प्रदेश मलेरिया अराजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली-1993 का पालन किया जा रहा था। लेकिन समय के साथ वेक्टर जनित रोगों का दायरा बढ़ा और राष्ट्रीय स्तर पर इनके नियंत्रण से जुड़े कार्यक्रमों में भी कई नए रोग शामिल किए गए।

पहले विभाग का मुख्य फोकस मलेरिया नियंत्रण पर था, लेकिन अब डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम भी इसकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। ऐसे में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और विभागीय जरूरतों के अनुसार अलग सेवा नियमावली तैयार करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

नई नियमावली लागू होने से अब विभाग में नियुक्तियों, पदोन्नति और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को प्रदेश के अपने नियमों के अनुसार निर्धारित किया जा सकेगा। सबसे अहम बात यह है कि इस फैसले से विभाग में लंबे समय से रिक्त चल रहे 31 पदों पर नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है।

सरकार के इस कदम को विभागीय व्यवस्था को व्यवस्थित करने और कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न केवल विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए चलाए जाने वाले अभियानों को भी मजबूती मिल सकती है।

अब देखना होगा कि नई नियमावली के बाद रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और इसका प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है।