उत्तराखंड में शत प्रतिशत लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जिलेवार कार्य योजना तैयार की जाएगी. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आगामी 31 मार्च 2025 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिसमें 70 साल से अधिक उम्र के वृद्धजनों के भी कार्ड बनाए जाएंगे।
दरअसल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बुधवार को स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। बैठक में मंत्री रावत ने आयुष्मान कार्ड बनाने की धीमी प्रगति वाले जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों पर सख्ती भी दिखाई। उन्होंने प्रदेश में शत-प्रतिशत लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सभी सीएमओ को ठोस कार्ययोजना बनाकर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में 23.89 लाख परिवारों के 97.11 लाख सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें से अभी तक 53.61 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड, 4.73 लाख लोगों का गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। इसके साथ ही 70 साल से अधिक उम्र के करीब दो हजार लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत अब तक 12.32 लाख लोगों ने योजना का लाभ उठाया है, जिस पर 2,289 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है। इसी तरह एक लाख से ज्यादा गोल्डन कार्ड धारकों ने भी इस योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ उठाया है। बैठक के दौरान मंत्री रावत ने अधिक से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आगामी 31 मार्च तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिसमें सीएचओ, एएनएम, आशा और आयुष्मान मित्रों की मदद ली जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि सचिव स्वास्थ्य एवं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चेयरमैन सभी जिलों के जिलाधिकारियों और सीएमओ के साथ वर्चुअल बैठक कर अभियान की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही मंत्री रावत ने बैठक के दौरान निर्देश दिए कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत अधिक से अधिक मरीजों का इलाज किया जाए, इसके लिए बेहतर रणनीति तैयार करें।
इसके अलावा बैठक में गोल्डन कार्ड में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने, 108 आपातकालीन सेवा के सुधारीकरण, मेडिकल कालेजों और राजकीय अस्पतालों में तमाम संवर्गों में खाली पदों को भरने समेत कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। ताकि, सभी लोग आयुष्मान योजना का लाभ उठा सकें।