देहारादून: प्रदेश में सरकारी राशन वितरण प्रणाली में बड़ी संख्या में लाभार्थियों का ई-केवाईसी सत्यापन अधूरा होने के कारण चिंता बढ़ गई है। अब तक लगभग 26 लाख राशनधारकों का सत्यापन नहीं हो पाया है। विभाग की ओर से 30 नवंबर तक ई-केवाईसी कराने का निर्देश था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग छूट गए, इसलिए तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र व्यक्ति तक सही मात्रा में राशन पहुंचे और कोई भी फर्जी पहचान का उपयोग न कर सके। इसके लिए प्रदेश भर में सत्यापन जारी है।
विभाग के अनुसार यदि कोई राशनधारक अपात्र पाया जाता है तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री रेखा आर्या ने यह भी स्पष्ट किया कि दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों का राशन ई-केवाईसी की वजह से नहीं रुकेगा। सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन से वंचित न हो। जरूरत पड़ने पर सत्यापन की तिथि और बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके बाद भी ई-केवाईसी न कराने पर राशन कार्ड से नाम हटाया जा सकता है।
ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी ने कहा कि इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में ई-केवाईसी कराना चुनौतीपूर्ण है। कई लोग अस्थायी रूप से अन्य राज्यों में रहते हैं, जबकि कुछ दिव्यांग और वृद्ध हैं, और कुछ के निधन के बावजूद उनके नाम राशन कार्ड में दर्ज हैं।
