Uttarakhand Cabinet : राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी, पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ी

राज्य विधानसभा के बजट सत्र से पूर्व बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों व मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। साथ ही आम सहमति से लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई। दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनेगा। पहाड़ में सुनियोजित टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई।

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर धामी सरकार अहम प्रस्ताव लाई है। सचिव परिवहन ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में एआरटीओ के 11 नए पद सृजित होने का प्रस्ताव शामिल है, जिससे पहाड़ों में वाहनों की जांच आसान हो सके। इनमें से 50 प्रतिशत पद पदोन्नति और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।

 कैबिनेट फैसले

–निर्वाचन विभाग के ढांचा पुनर्गठन को मंजूरी।

–पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ी। 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार की। भत्ता भी 2500 के बजाय 3000 प्रतिवर्ष किया गया।

–विधायकों का सत्र के दौरान मिलने वाला भत्ता प्रति किलोमीटर भी बढ़ाया गया। करीब चार रुपये प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई।

–विकास कार्यों में आने वाली अड़चनों को लेकर इस बार विधानसभा में एक घंटे की विशेष चर्चा होगी।