नैनीताल जिला पंचायत चुनाव: वोट गिनती संपन्न, कड़ी सुरक्षा के बीच हुई काउंटिंग

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में गुरुवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब पांच जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण की घटना सामने आई। घटना के बाद चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लग गए और मामला सीधे उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गया। डीएम वंदना सिंह ने बताया कि 22 जिला पंचायत सदस्यों के वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा और वीडियोग्राफी के बीच पूरी कर ली गई। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के चलते नतीजों को सीलबंद लिफाफे में रखकर सुरक्षित किया गया है। ये नतीजे 18 अगस्त को कोर्ट में पेश किए जाएंगे। नियमों के मुताबिक केवल बूथ कैप्चरिंग, तकनीकी खामी या बैलेट बॉक्स क्षतिग्रस्त होने पर ही री-पोलिंग की जा सकती है।

घटना तब हुई जब कांग्रेस के समर्थक प्रत्याशी पुष्पा नेगी समेत कई सदस्य मतदान के लिए जा रहे थे। तभी लगभग 10 से 12 अज्ञात लोग रंग-बिरंगी बरसाती पहने वहां पहुंचे और सदस्यों को रोककर मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते हमलावरों ने पांच जिला पंचायत सदस्यों को पकड़कर करीब 100 मीटर तक घसीटा और फिर एक वाहन में डालकर फरार हो गए। इस बीच कांग्रेस नेताओं और पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की भी हुई।

अपहरण की घटना से कांग्रेस खेमे में आक्रोश फैल गया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृयदेश और पूर्व विधायक संजीव आर्य ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया और भाजपा व प्रशासन पर आरोप लगाए। उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस सुरक्षा में शेष सदस्यों से मतदान कराया गया, लेकिन अपहृत सदस्यों का देर शाम तक कोई सुराग नहीं मिला।

इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में बरसाती पहने युवक सदस्यों को जबरन घसीटते हुए दिख रहे हैं, जबकि पुलिसकर्मी मात्र मूकदर्शक बने नजर आए। एक अन्य फुटेज में हमलावर लाल कार में तलवार लेकर दिखाई दे रहे हैं। एसपी डॉ. जगदीश चंद्र ने बताया कि अज्ञात हमलावरों के खिलाफ बीएनएस की धारा 140(3), 174, 221 और 223 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस लगातार अपहृत सदस्यों की तलाश कर रही है। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है।

फिलहाल नैनीताल जिला पंचायत चुनाव का परिणाम हाईकोर्ट के आदेशों पर निर्भर है। प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और पूरे क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है।