
जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस मंशा पर जो भी अधिकारी रुकावट बन रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल ने शिकायतों के निस्तारण में अनुपस्थित रहने पर आरटीओ, एआरटीओ और लोनिवि के अधिशासी अभियंता (ईई) का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया।
सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में दिव्यांग महिला अंजना मालिक ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके बस पास का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। जिस कारण उन्हें सफर करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के एक समूह ने शिकायत दर्ज कराई कि बस चालक कहीं पर भी बस रोक देते हैं। नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और परिवहन विभाग के अधिकारी मनमानी पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं।
जिलाधिकारी ने जब दोनों शिकायतों को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों से सवाल किया तो पता चला कि आरटीओ और एआरटीओ बिना अनुमति अनुपस्थित हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने दोनों अधिकारियों का जवाब तलब करते हुए वेतन रोकने का आदेश कर दिया। इसी तरह लोनिवि से संबंधित एक प्रकरण में लोनिवि प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने उनका वेतन रोकने का भी आदेश जारी कर दिया
जिलाधिकारी बंसल ने कड़े शब्दों में कहा कि जनता की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी तरह का बहाना बनाकर अफसर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। जनसुनवाई में कुल 118 शिकायतें दर्ज की गईं। अधिकतर का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, पुलिस अधीक्षक जया बलूनी, उप जिलाधिकारी हरगिरि, अपूर्वा सिंह, निदेशक डीआरडीए विक्रम सिंह आदि उपस्थित रहे।
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार करें प्लान
जिलाधिकारी सविन बंसल ने अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि सरकारी भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्लान तैयार करें। जिसके क्रम में धरातलीय स्थिति से रूबरू होते हुए सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।