देहरादून: प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत उत्तराखंड को बड़ी राहत मिलने जा रही है। यह जानकारी त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा संसद में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्र सरकार की ओर से दी गई।
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि 1 सितंबर 2024 से शुरू हुए PMAY-U 2.0 मिशन के तहत अगले पांच वर्षों में देशभर में 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
केंद्र सरकार के अनुसार उत्तराखंड में अब तक PMAY-U के अंतर्गत 66,577 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 2,972 आवास PMAY-U 2.0 के तहत हैं। 63,525 आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि 51,565 आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।
सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि यह योजना मांग आधारित और पारदर्शी है। पात्र लाभार्थियों का चयन शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है, जबकि नागरिक स्वयं भी एकीकृत पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

PMAY-U 2.0 के तहत लाभार्थी आधारित निर्माण, किफायती आवास साझेदारी, किफायती किराया आवास और ब्याज सब्सिडी जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से शहरी गरीबों को आवासीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह योजना उत्तराखंड के शहरी परिवारों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है।
