samvaad editor 
देहरादून। उत्तराखंड में आवास और शहरी विकास क्षेत्र में लागू किए गए सुधारों को केंद्र सरकार ने बड़ी सराहना दी है। इन सुधारों के लिए राज्य को 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
यह राशि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट 2025-26 योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। मंत्रालय ने राज्यों से शहरी विकास और आवास से जुड़े विभिन्न नीतिगत सुधार लागू करने को कहा था…जिनमें उत्तराखंड ने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई।
शहरी विकास विभाग को मिला प्रोत्साहन
शहरी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में
GIS आधारित यूटिलिटी मैपिंग (सीवर, पेयजल, ड्रेनेज) के लिए 3 करोड़
सरकारी जमीन और भवनों की मैपिंग के लिए 6.5 करोड़
नगर निकायों की आय बढ़ाने के उपायों के लिए 10 करोड़
आवास विभाग के सुधारों को सबसे अधिक राशि
आवास क्षेत्र में किए गए सुधारों को विशेष सराहना मिली है।
अर्बन लैंड एंड प्लानिंग रिफॉर्म के तहत टाउन प्लानिंग और लैंड पूलिंग नियम लागू करने पर ₹100 करोड़
पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 140 करोड़
बिल्डिंग बायलॉज में ग्रीन बिल्डिंग मानक लागू करने पर 5 करोड़
सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार किफायती आवास उपलब्ध कराने और शहरी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों को पूरी निष्ठा से लागू कर रही है। इससे पहले खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए भी राज्य को 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अब सुशासन के एक मजबूत मॉडल के रूप में उभर रहा है।
