उत्तराखंड में आपदा राहत को लेकर केंद्र की टीम सक्रिय, नुकसान का होगा व्यापक आकलन

देहरादून। प्रदेश में लगातार हो रही प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की सात सदस्यीय टीम जल्द ही उत्तराखंड पहुंचेगी। राज्य सरकार भी मुख्य सचिव के निर्देश पर केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव तैयार करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त तय की गई है।

प्रस्ताव पर राज्य सरकार का फोकस
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वे 25 अगस्त तक आपदा से हुए नुकसान का आकलन कर अपनी रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपें। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर केंद्र को भेजा जाएगा।

केंद्र की सात सदस्यीय टीम की भूमिका
केंद्र सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए सात सदस्यीय टीम गठित कर दी है, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव करेंगे। टीम में चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। यह टीम आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण करेगी और पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट (PDNA) करवाएगी। निरीक्षण के आधार पर केंद्र सरकार राज्य के लिए राहत पैकेज का एलान करेगी।

कौन से इलाके होंगे फोकस में?
टीम को धराली, स्यानाचट्टी, पौड़ी, थराली समेत अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कराया जाएगा। इन क्षेत्रों में भूस्खलन, सड़कों के कटाव, पुलों के क्षतिग्रस्त होने और घरों के नुकसान की बड़ी घटनाएं सामने आई हैं।

आर्थिक पैकेज पर नजरें टिकीं
रिपोर्ट तैयार होने के बाद केंद्र की ओर से आर्थिक मदद की घोषणा की जाएगी। राज्य सरकार को उम्मीद है कि राहत पैकेज से न केवल प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य तेजी से होंगे, बल्कि आपदा प्रबंधन को और मजबूती भी मिलेगी।

आगे की रणनीति
आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य पहले से जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस टीम की रिपोर्ट भविष्य की नीतियों और आपदा प्रबंधन योजनाओं के लिए भी अहम आधार बनेगी।