
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत उत्तराखंड को पहली बार 1451 आवासों की मंजूरी मिली है। ये सभी आवास लाभार्थी आधारित निर्माण घटक (BLC) श्रेणी के हैं। योजना के अंतर्गत प्रत्येक आवास के लिए लाभार्थी को 2.75 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशानिर्देश पर प्रदेश में आवेदन प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है।
शहरी विकास निदेशालय के अनुसार, अब तक मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदेश से करीब 8000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 5500 आवेदन बीएलसी श्रेणी के हैं। इनमें से 1541 आवेदनों का वेरिफिकेशन, जियो टैगिंग और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा गया था। केंद्रीय सचिव शहरी विकास की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (CSMC) की बैठक में इन सभी प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई।
अधिकारियों का कहना है कि शेष करीब 4000 आवासों का सत्यापन कार्य भी तेजी से किया जा रहा है और जल्द ही इनका प्रस्ताव भी मंत्रालय को भेजा जाएगा। योजना का उद्देश्य प्रदेश में आवासहीन परिवारों को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें बेहतर जीवन-स्तर और बुनियादी सुविधाएं मिल सकें।
प्रदेश सरकार का दावा है कि पीएम आवास योजना 2.0 ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास विकास के लिए एक बड़ा कदम साबित होगी। इस मंजूरी से न केवल आवास निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और निर्माण कार्यों में भी तेजी आएगी।