Uttarakhand: जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण जारी, नहीं हुआ कोई बदलाव

उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। पंचायती राज विभाग ने बुधवार को राज्य के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी है। दो से पांच अगस्त के बीच प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद यह सूची जारी की गई है। खास बात यह रही कि अंतिम सूची में सीटों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया।

यह पहला मौका है जब राज्य में पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के लिए एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायत के प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक सभी पदों के लिए आरक्षण तय किया गया था। सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार ने एक अगस्त को अनंतिम अधिसूचना जारी कर इस पर आपत्तियां मांगी थीं, जिनमें कुल 42 आपत्तियां सामने आईं। देहरादून जिले से सर्वाधिक आपत्तियां दर्ज हुई थीं, जिनका निपटारा मंगलवार को कर लिया गया।

बुधवार को पंचायती राज विभाग द्वारा अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके आधार पर अब राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।

इस बीच उत्तरकाशी में आई भीषण आपदा के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी राहत एवं बचाव कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री लगातार उत्तरकाशी स्थित आपदा कंट्रोल रूम से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन और बचाव एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित लोगों को तुरंत राहत पहुंचाई जाए और रेस्क्यू कार्यों में कोई कोताही न बरती जाए।

सीएम ने कहा कि सरकार पूरी तरह से सक्रिय है और प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद की जा रही है। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि वे संयम बनाए रखें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

उत्तराखंड सरकार अब एक साथ प्रशासनिक और लोकतांत्रिक मोर्चों पर मजबूती से काम कर रही है।

जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण की स्थिति