samvaad editor 
राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाने और मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत पिछले वर्ष उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था।
नई व्यवस्था के अनुसार एक जुलाई 2026 से राज्य के सभी मदरसे अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के दायरे में आ जाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड मदरसा बोर्ड समाप्त हो जाएगा।
शिक्षा विभाग के अनुसार आठवीं तक के मदरसों को जिला स्तर पर और नौवीं से 12वीं तक के मदरसों को 30 जून तक उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता लेनी होगी।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मदरसों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया जा सकेगा।
नई व्यवस्था के तहत मदरसों में पारंपरिक शिक्षा के साथ विज्ञान, गणित और कंप्यूटर जैसे आधुनिक विषयों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
