Uttarakhand Budget: राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीएम धामी ने पेश किया 1.11 लाख करोड़ का बजट

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में शुरू हुए उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में एक ऐतिहासिक पहल देखने को मिली। पहली बार राज्यपाल के अभिभाषण के दिन ही सदन में बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने वित्त मंत्री के रूप में अपनी सरकार का बजट पेश करते हुए 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट सदन के पटल पर रखा। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है।

सरकार का यह बजट चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बजट का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास के साथ-साथ समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाना है।

इस बार बजट में जेंडर बजट को भी बढ़ाया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट के लिए 16961.32 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर इस बार 19692.02 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं को और मजबूती मिलेगी।

बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया गया है। कुम्भ मेले की तैयारियों के लिए 1027 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन के लिए 705.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपये, साइबर सिक्योरिटी के लिए 15 करोड़ रुपये और इमरजिंग टेक्नोलॉजी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 10.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

गरीबों के कल्याण के लिए भी कई योजनाओं को बजट में प्राथमिकता दी गई है। अन्नपूर्ति योजना के लिए 1300 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 298.35 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) के लिए 56.12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दिव्यांग पेंशन, तीलू रौतेली पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी धनराशि निर्धारित की गई है।

किसानों के लिए ट्राउट प्रोत्साहन योजना, मिशन एप्पल, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना और मिलेट मिशन जैसी योजनाओं के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पलायन रोकथाम योजना और कौशल विकास योजनाओं के लिए भी धनराशि निर्धारित की गई है।

कुल मिलाकर, धामी सरकार का यह बजट राज्य के विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसे सरकार प्रदेश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है।